एम.पी. एस. सीच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन मागे.
पेपर लीक प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होणार.
गोंडवाना न्यूज ब्युरो रिपोर्ट :-
आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वात सुरु असलेलं एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आलं आहे. मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आंदोलनस्थळी येत शासनाची बाजू मांडली. यानंतर दोन्ही बाजूने चर्चा झाली. विद्यार्थी एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यावर ठाम राहिले. अखेर आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या समाविष्ट असलेल्या चौकशी समितीकडून पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत सध्याचे एमपीएससी अध्यक्ष पदापासून दूर राहतील, अशी अट विद्यार्थ्यांनी ठेवली. या अटीवर मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बातचित केली. त्यानंतर राज्य सरकारला 10 मिनिटांचा वेळ देण्यात आला. या दहा मिनिटांत एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी आपण चौकशी होईपर्यंत रजेवर जाणार असल्याचं ट्विट केलं. यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समितीस दोन महिन्यांचा वेळ दिलीप भोसले चौकशी समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.एमपीएससीतील आजी-माजी अध्यक्षांपासून शिपायांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार,आंदोलकांवरील गुन्ह मागे घेण्याचं आश्वासन,तीन वर्षात 70 हजार रिक्त पदे भरु असं आश्वासन,2027 मध्ये होणाऱ्या गट क च्या पदांमध्ये वाढ करणार,मागण्या मान्य करत असलेल्या पत्रावर मुख्य सचिवांची सही,तहसिलदार भरतीत 60-40 ऐवजी 50-50 चा रेश्यो,आयोगाची सदस्य संख्या 11 पर्यंत वाढवली जाणार,एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनंच होणार,पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याचेही मान्य केलं आहे.स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी आयोग यात माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (अध्यक्ष)माजी न्यायाधीश पी. डी. नाईक,तुकाराम मुंढे (भाप्रसे)गणेश पाटील (भाप्रसे)लखमी गौतम (भापोसे) या लोकांचा समावेश असणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीप्रमाणे आणि सरकारने दिलेल्या आश्वासनाच्या दिशेने योग्य आणि पारदर्शक चौकशी झाली तर या प्रकरणातील सगळे भ्रष्टाचार कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जाण्यासाठी उघड होतील यामुळे स्पर्धा परीक्षा पारदर्शक आणि भ्रष्टाचार मुक्त होईल असा आशावाद परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे.


Post a Comment
0 Comments