आदिनाथच्या अधोगतीला जबाबदार कोण ?

 आदिनाथच्या अधोगतीला जबाबदार कोण ?

“खोटी आश्वासने देऊन कारखाना ताब्यात घेण्याची गरजच काय होती?” — उत्तरेश्वर कांबळे

सोलापूर - प्रतिनिधी.

करमाळा तालुक्यातील शेतकरी, सभासद आणि सर्वसामान्य जनतेच्या त्यागातून उभा राहिलेला श्री.आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना आज ज्या अवस्थेत पोहोचला आहे, त्याला जबाबदार कोण? कारखान्यावर वर्षानुवर्षे सत्ता गाजवणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी आणि संचालक मंडळांनी खरोखर सभासदांच्या हिताचा विचार केला का? की आदिनाथचा वापर केवळ राजकीय स्वार्थासाठी करण्यात आला? असा संतप्त सवाल भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी उपस्थित केला.करमाळा तालुक्याचा पहिला सहकारी साखर कारखाना म्हणून आदिनाथची ओळख आहे. अनेक शेतकरी, सभासद आणि सामान्य नागरिकांच्या योगदानातून ही संस्था उभी राहिली. मात्र स्थापनेपासूनच कारखाना राजकीय संघर्ष, सत्तास्पर्धा आणि वादाच्या भोवऱ्यात अडकत गेला. विशेष म्हणजे कारखान्याचे प्रत्यक्ष गाळप सुरू होण्यापूर्वीच त्याने अनेक निवडणुका पाहिल्या, हीच बाब या संस्थेभोवतीचे राजकारण किती तीव्र होते, याची साक्ष देते.तालुक्यातील जवळपास सर्वच प्रमुख राजकीय गटांनी कधी ना कधी आदिनाथवर सत्ता गाजवली. मात्र, सत्ता मिळाल्यानंतर कारखान्याचा दीर्घकालीन विकास, आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शक कारभार याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले का? हा प्रश्न आज सभासदांच्या दारात उभा ठाकला आहे.

भावनिक आश्वासनांचा पाऊस; मात्र कारखाना सुरू का झाला नाही?

अलीकडील कारखाना निवडणुकीत आमदार नारायण पाटील यांनी कारखान्याच्या भवितव्याबाबत मोठमोठी आश्वासने दिली आणि भावनिक आवाहन करून सभासदांचा विश्वास संपादन केला, असा आरोप कांबळे यांनी केला.

“कारखान्यासाठी माझ्या वडिलांनी चपला झिजवल्या, आदिनाथच्या माध्यमातून सोन्याचा धूर काढू,” अशा प्रकारची भावनिक भाषा वापरून सत्ता मिळवली; मात्र सत्ता हातात आल्यानंतर कारखाना प्रत्यक्षात सुरू करण्यासाठी ठोस परिणाम का दिसला नाही? असा सवाल कांबळे यांनी केला.

२०२५ मधील आदिनाथच्या निवडणुकीत नारायण पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचा विजय झाल्याचे वृत्त आहे.

“कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती, कर्जबाजारीपणा आणि अडचणी नवीन नव्हत्या. मग सर्व परिस्थिती माहिती असताना मोठमोठी आश्वासने देऊन कारखाना ताब्यात घेण्याची गरज काय होती? आमदारकीची ताकद वापरण्याची वेळ आली तेव्हा ती ताकद कुठे गेली?” असा थेट सवाल कांबळे यांनी केला.

‘आदिनाथ’चा आजचा दिवस काळा दिवस !

“आजचा दिवस करमाळा तालुक्याच्या राजकारणासाठी, समाजकारणासाठी, अर्थकारणासाठी आणि सहकार क्षेत्रासाठी काळा दिवस म्हणून नोंदवला पाहिजे. कारण शेतकऱ्यांच्या घामातून उभ्या राहिलेल्या संस्थेची अशी अवस्था होणे ही संपूर्ण तालुक्यासाठी चिंतेची बाब आहे,” असे कांबळे म्हणाले.

कारखान्याच्या आर्थिक संकटाची तीव्रता किती आहे, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे २०२६ मध्ये एनसीडीसीच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सरफेसी कायद्यांतर्गत ई-लिलावाची नोटीस प्रसिद्ध झाल्याचे वृत्त आहे. त्यानुसार सुमारे ₹८५.१२ कोटींचे कर्ज थकीत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

“तालुक्यातील नेते निष्क्रिय; शेतकऱ्यांनी आता विरोधकाची भूमिका घ्यावी”

“करमाळा तालुक्यातील सर्वच राजकीय पक्ष, गट आणि तटांनी आदिनाथच्या प्रश्नावर आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करण्यापेक्षा कारखाना कसा वाचेल, याचा विचार करण्याची गरज आहे,” असे कांबळे यांनी म्हटले.

आदिनाथ कारखाना बारामती ॲग्रोकडे २५ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.  त्यावेळी कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रक्रियेवरूनही मोठे राजकीय वाद निर्माण झाले होते.

“जर बारामती ॲग्रोकडे कारखाना व्यवस्थित भाडेतत्त्वावर चालवण्याची संधी मिळाली असती, तर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला असता का, हा स्वतंत्रपणे तपासण्याचा विषय आहे. त्याचप्रमाणे माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांच्या ताब्यात कारखाना दिला असता तर त्यांनी आपली राजकीय ताकद पणाला लावून तो चालविला असता, असे अनेकांचे मत आहे,” असे कांबळे म्हणाले.

₹४५०-५०० कोटींची मालमत्ता ₹१२२ कोटींत? कांबळेंचा गंभीर सवाल

“आदिनाथ कारखान्याच्या मालमत्तेचा विचार केला तर ती सुमारे **₹४५० ते ₹५०० कोटींची असल्याची चर्चा आहे. मात्र ही मालमत्ता केवळ ₹१२२ कोटींच्या व्यवहारात घेतल्याचे बोलले जात आहे. या व्यवहाराची संपूर्ण कागदपत्रे, मूल्यांकन अहवाल आणि व्यवहाराची पारदर्शक माहिती सभासदांसमोर आली पाहिजे,” अशी मागणी कांबळे यांनी केली.या व्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर राम शिंदे यांच्या भूमिकेबाबतही तालुक्यात चर्चा असल्याचा दावा कांबळे यांनी केला. मात्र या दाव्यांची अधिकृत कागदपत्रांद्वारे अथवा संबंधित पक्षांच्या स्पष्टीकरणाद्वारे स्वतंत्र पुष्टी होणे आवश्यक आहे.

“अजूनही वेळ गेलेली नाही; आदिनाथ सहकारीच राहिला पाहिजे!”

“अजूनही वेळ गेलेली नाही. आदिनाथच्या संचालक मंडळाने सभासदांच्या दारात जावे. शेतकऱ्यांचे पाय धरावे लागले तरी धरा. सभासदांना विश्वासात घ्या. आर्थिक परिस्थितीचा संपूर्ण हिशोब जनतेसमोर मांडा. आवश्यक असेल तर सभासदांकडून निधी उभा करा. नेत्यांच्या दारात जावे लागले तर जा; पण आदिनाथ वाचवण्यासाठी सर्व कायदेशीर आणि सहकारी मार्गांचा वापर करा,” असे आवाहन कांबळे यांनी केले.

“आदिनाथ हा केवळ कारखाना नाही; तो करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या अस्मितेचा आणि सहकाराच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे आता पक्ष, गट, तट, जात आणि धर्म बाजूला ठेवून प्रत्येक सभासद शेतकऱ्याने पुढे येणे गरजेचे आहे,” असेही ते म्हणाले.“नेते स्वतःला जनतेपेक्षा मोठे समजत असतील तर त्यांना जनतेची ताकद दाखवावी लागेल!”

“आजपर्यंत नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप केले, सत्ता बदलली, गट बदलले; पण आदिनाथच्या प्रश्नाचे कायमस्वरूपी उत्तर मिळाले का? हा प्रश्न आता प्रत्येक शेतकऱ्याने विचारला पाहिजे. नेते स्वतःला जनतेपेक्षा मोठे समजत असतील तर लोकशाही मार्गाने त्यांना जनतेची ताकद दाखवून द्यावी लागेल,” असा इशारा भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी दिला.

“आता आदिनाथ वाचविण्याची जबाबदारी केवळ एखाद्या नेत्याची नाही; ती प्रत्येक सभासद शेतकऱ्याची आहे. राजकीय स्वार्थाच्या पलीकडे जाऊन सहकार वाचविण्यासाठी एकत्र येणे, हाच आजचा खरा मार्ग आहे,” असे कांबळे यांनी स्पष्ट केले.