निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह; नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा

 

निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह; नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा

लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरावरील विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी पारदर्शक चौकशीची गरज : उत्तरेश्वर कांबळे

सोलापूर - प्रतिनिधी.

 निवडणूक प्रक्रिया ही केवळ मतदानाची प्रशासकीय औपचारिकता नसून, भारतीय लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा आणि जनतेच्या सार्वभौम अधिकाराचा कणा आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या कार्यपद्धतीबाबत संशय निर्माण करणारे प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर त्याकडे केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप म्हणून दुर्लक्ष करणे लोकशाहीच्या हिताचे ठरणार नाही. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी केली आहे.

निवडणूक आयोग ही देशातील प्रत्येक मतदाराच्या विश्वासाची घटनात्मक हमी आहे. मतदाराच्या बोटावर लागणारी शाई काही क्षणांची असली, तरी त्या शाईमागे संविधानाने दिलेला समानता, प्रतिनिधित्व आणि लोकसत्तेचा मूलभूत अधिकार दडलेला आहे. त्यामुळे मतदारयादी, निवडणूक प्रक्रिया अथवा आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत कोणतेही प्रश्न निर्माण झाले, तर त्यांचे निरसन केवळ स्पष्टीकरणांच्या माध्यमातून नव्हे, तर पूर्ण पारदर्शकता, वस्तुनिष्ठ चौकशी आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या कसोटीवर झाले पाहिजे, असे कांबळे यांनी स्पष्ट केले.

अलीकडील चर्चेत विशेषतः Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेसह निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून आक्षेप उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही माध्यमांतील वृत्तांमध्ये आयोगातील निर्णयप्रक्रियेवर इतर निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याचे दावे करण्यात आले आहेत; तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने आपली प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे सांगत मतचोरीसंबंधीचे आरोप फेटाळले आहेत. 

"घटनात्मक संस्था ही कोणत्याही पक्षाची, व्यक्तीची किंवा सत्ताकेंद्राची मालमत्ता नसते. ती देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या विश्वासाची ठेव असते. त्या विश्वासाला तडा जाईल अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर सत्य समोर आणण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे," अशी भूमिका कांबळे यांनी मांडली.

ते पुढे म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित होणे ही बाबच गंभीर आहे; मात्र त्याहून गंभीर बाब म्हणजे त्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे मिळत नसतील तर जनतेच्या मनातील संभ्रम अधिक गडद होतो. लोकशाही केवळ निवडणुका घेण्याने जिवंत राहत नाही; तर निवडणूक प्रक्रियेवर नागरिकांचा विश्वास टिकून राहिल्याने ती बळकट होते.

कांबळे यांनी पुढे म्हटले की, "मत हा केवळ कागदावरील किंवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेतील एक अंक नाही; तो सामान्य माणसाच्या अस्तित्वाचा आवाज आहे. शेतकरी, कामगार, दलित, आदिवासी, महिला, युवक, वंचित आणि उपेक्षित घटकांनी आपल्या भवितव्याचा निर्णय घेण्यासाठी दिलेला हा अधिकार आहे. त्या मताच्या पवित्रतेबाबत जर किंचितही संशय निर्माण झाला, तर तो संशय दूर करण्याची जबाबदारी सत्तेची नव्हे, तर घटनात्मक संस्थेची आहे."

निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात जर कोणत्याही प्रकारची अनियमितता, निर्णयप्रक्रियेतील विसंगती किंवा प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचे पुरावे असतील, तर त्यांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि सार्वजनिक तपासणी झाली पाहिजे. दोष आढळल्यास संबंधितांवर घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई झाली पाहिजे; आणि आरोप निराधार असतील तर त्याबाबतही स्पष्ट तथ्य देशासमोर मांडले पाहिजे, अशी मागणी कांबळे यांनी केली.

"प्रश्न विचारणे म्हणजे लोकशाहीविरोध नव्हे; उलट प्रश्नांना तथ्यांच्या प्रकाशात उत्तरे देणे हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे. निवडणूक आयोगाने जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर करण्यासाठी आपली सर्व निर्णयप्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक करावी," असेही त्यांनी नमूद केले.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांसारख्या घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या निर्णयांबाबत देशव्यापी प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर नैतिक जबाबदारीचा सर्वोच्च आदर्श प्रस्थापित करण्यासाठी पदत्यागाचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अशी मागणी कांबळे यांनी केली. त्याचबरोबर संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करून तिचा निष्कर्ष जनतेसमोर जाहीर करावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.

"लोकशाहीच्या मंदिरातील दीप अखंड तेवत ठेवायचा असेल, तर त्या दीपाभोवती पारदर्शकतेचे कवच असले पाहिजे. मतदाराचा विश्वास एकदा ढासळला तर तो केवळ एका निवडणुकीचा प्रश्न राहत नाही; तो संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेच्या नैतिक अधिष्ठानाचा प्रश्न बनतो. त्यामुळे सत्य बाहेर आले पाहिजे, जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे आणि जनतेचा विश्वास पुनर्स्थापित झाला पाहिजे," असा स्पष्ट इशारा भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी दिला.