आदिनाथवर सर्वच नेत्यांची संशयास्पद शांतता; शेतकरी-सभासदांच्या अस्मितेचा प्रश्न ऐरणीवर !
करमाळ्यातील प्रमुख राजकीय नेते गप्प का ?— उत्तरेश्वर कांबळे यांचा सवाल
‘आदिनाथ वाचवण्यासाठी आता शेतकरी, सभासद आणि कर्मचाऱ्यांनी एकजूट होणे गरजेचे’
सोलापूर : प्रतिनिधी
करमाळा तालुक्याची अस्मिता, शेतकरी आणि सभासदांच्या त्यागातून उभी राहिलेली श्री. आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याची अवस्था दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना तालुक्यातील प्रमुख राजकीय नेत्यांनी घेतलेली शांततेची भूमिका आता चर्चेचा विषय ठरत आहे. कारखान्याच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना सर्वच राजकीय गटांकडून ठोस आणि एकसंध भूमिका का घेतली जात नाही, असा सवाल भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी उपस्थित केला आहे.विशेष म्हणजे, आदिनाथ कारखान्याबाबत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच कारखाना ओंकार ग्रुपच्या ताब्यात गेल्याचे वृत्त समोर आले आहे. पुणे येथील कर्जवसुली न्यायाधिकरणात झालेल्या प्रक्रियेनंतर हा ताबा देण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
पाटील गटाला आता प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार ?
आमदार तथा आदिनाथ कारखान्याचे चेअरमन नारायण पाटील यांनी कारखाना ताब्यात घेतल्यानंतर तो सहकारी तत्त्वावर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची भूमिका घेतली होती. ऑगस्ट २०२६ मध्ये त्यांनी कारखाना सभासदांचाच राहावा आणि तो सहकारी तत्त्वावर चालवण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता.मात्र आता कारखाना प्रत्यक्षात ओंकार ग्रुपच्या ताब्यात गेल्याने, ‘कारखाना सुरू करण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपुरे का ठरले?’, ‘शेवटपर्यंत कारखाना सहकारी तत्त्वावर ठेवण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली?’, आणि ‘पुढील कायदेशीर व प्रशासकीय भूमिका काय?’ असे प्रश्न सभासद आणि शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहेत.निवडणुकीपूर्वी कारखाना सुरू करण्याबाबत मोठ्या अपेक्षा निर्माण करण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात कारखाना सुरू करण्यात अपयश आले, तर त्याची राजकीय आणि प्रशासकीय जबाबदारी कोणाची, याचे उत्तरही जनतेसमोर यायला हवे, अशी मागणी कांबळे यांनी केली.दरम्यान, कारखान्याच्या संभाव्य विक्रीबाबत यापूर्वी विविध आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत. सुमारे ४५० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा कारखाना १२० कोटी रुपयांत देण्याच्या हालचालींचे आरोपही सार्वजनिक चर्चेत आले होते. हे आकडे आणि दावे संबंधित पक्षांनी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
‘टक्केवारी’च्या चर्चेवर नारायण पाटील यांनी स्पष्टीकरण द्यावे !
दरम्यान, सभासद, शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये आमदार नारायण पाटील यांच्याबाबत आर्थिक हितसंबंधांच्या विविध चर्चा सुरू असल्याचा दावा कांबळे यांनी केला आहे. ‘कारखाना विक्रीमध्ये स्वतःची टक्केवारी घेतली’ अशी चर्चा होत असल्याचे ते म्हणाले.
मात्र हा गंभीर आरोप असल्याने त्याबाबत कोणताही निष्कर्ष काढण्याऐवजी संबंधित व्यक्तीनेच स्पष्ट खुलासा करणे आवश्यक आहे. कारखाना व्यवहारात आपला कोणताही वैयक्तिक आर्थिक हितसंबंध नाही, याबाबत आमदार नारायण पाटील यांनी सभासदांसमोर पारदर्शक भूमिका मांडावी, अशी मागणी कांबळे यांनी केली.
बागल गटाची शांतता का?
आदिनाथच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे बागल गटाचे नेते रश्मी बागल आणि दिग्विजय बागल यांचीही कारखान्याच्या सद्यस्थितीवर ठोस भूमिका अद्याप स्पष्टपणे समोर आलेली नसल्याची टीका कांबळे यांनी केली.कारखान्याच्या आजच्या आर्थिक परिस्थितीवर बोलल्यास ‘आपल्या काळात कारखाना कर्जाच्या डोंगराखाली गेला’ अशी टीका होण्याची भीती तर नाही ना, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.‘पाटील गटावर जबाबदारीचे खापर फुटू द्यायचे आणि आपण मात्र शांत राहायचे’, अशी भूमिका बागल गटाची आहे का, याचेही स्पष्टीकरण जनतेसमोर येणे गरजेचे असल्याचे कांबळे म्हणाले.
संजय शिंदे यांचीही भूमिका स्पष्ट होण्याची गरज !
आदिनाथ कारखाना निवडणुकीत माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांच्या पॅनलचा पराभव झाला आणि आमदार नारायण पाटील यांच्या गटाने सर्व २१ जागा जिंकत कारखान्यावर एकहाती सत्ता मिळवली होती. त्यानंतर नारायण पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड झाली होती.निवडणुकीच्या काळात आदिनाथ कारखाना आपल्या ताब्यात आल्यास तो पुनर्जीवित करण्याचा आणि सहकारी तत्त्वावर चालवण्याचा शब्द दिल्याचे सांगितले जात होते. मात्र निवडणुकीनंतर कारखान्याच्या सद्यस्थितीवर संजयमामा शिंदे यांनीही ठोस आणि प्रभावी भूमिका घेणे अपेक्षित असल्याचे कांबळे म्हणाले.निवडणुकीतील पराभव वेगळा विषय आणि आदिनाथचा प्रश्न वेगळा विषय आहे. त्यामुळे राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून कारखान्याच्या भवितव्यावर भूमिका मांडण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जयवंतराव जगताप यांचीही शांतता चर्चेत.
माजी आमदार जयवंतराव जगताप यांनीही आदिनाथच्या सद्यस्थितीवर ठोस आंदोलनात्मक किंवा सार्वजनिक भूमिका घेतलेली दिसत नसल्याची टीका कांबळे यांनी केली.तालुक्यातील जवळपास प्रत्येक राजकीय गटाचा आदिनाथशी काही ना काही राजकीय, सामाजिक किंवा सहकाराचा संबंध राहिलेला आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर सर्व नेत्यांनी आपली भूमिका जनतेसमोर मांडणे ही त्यांची जबाबदारी असल्याचे कांबळे यांनी म्हटले.
‘प्रमुखच गप्प असतील तर दुसऱ्या फळीने बोलायचे तरी कसे?’
तालुक्यातील प्रमुख नेतेच जर आदिनाथच्या प्रश्नावर शांत राहणार असतील, तर दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनीही ‘आपण कशाला मध्ये पडायचे?’ अशी भूमिका घेणे स्वाभाविक असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.मात्र हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा गटाचा नसून हजारो सभासद, शेतकरी आणि कामगारांच्या भवितव्याशी संबंधित आहे.आदिनाथ हा केवळ एक साखर कारखाना नसून करमाळा तालुक्याच्या सहकार चळवळीच्या इतिहासाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे त्याच्या भवितव्याचा निर्णय केवळ राजकीय समीकरणांच्या आधारे होऊ नये, अशी भावना शेतकरी आणि सभासदांमध्ये असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.
‘एकट्याने आवाज उठवून काय उपयोग?’ — सर्वसामान्यांमध्ये खंत
कारखाना वाचला पाहिजे, तो पुन्हा सहकारी तत्त्वावर सुरू झाला पाहिजे, शेतकऱ्यांना आणि कामगारांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी अनेकांची इच्छा आहे. मात्र ‘आपण एकट्याने आवाज उठवून काय होणार?’ अशी खंत सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.हीच मानसिकता आता बदलण्याची गरज आहे. शेतकरी, सभासद आणि कामगारांनी राजकीय गट-तट बाजूला ठेवून आपल्या हक्कासाठी एकत्र येण्याची वेळ आली आहे, असे कांबळे यांनी स्पष्ट केले.
आदिनाथ वाचवायचा असेल तर आता जनतेनेच पुढाकार घ्यावा.
“आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना हा करमाळा तालुक्याची अस्मिता आहे. या कारखान्याची उभारणी अनेक शेतकरी, सभासद आणि कामगारांच्या योगदानातून झाली आहे. त्यामुळे त्याच्या भवितव्याचा निर्णय काही मोजक्या राजकीय व्यक्तींच्या हातात राहता कामा नये.आज सर्व राजकीय नेत्यांनी आपापली भूमिका स्पष्ट करावी. कारखाना सहकारी तत्त्वावर राहणार की अन्य व्यवस्थेकडे जाणार, त्यामागील आर्थिक व्यवहार काय आहेत, कारखान्याच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन किती आहे, देणी किती आहेत आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे, याची संपूर्ण माहिती सभासदांसमोर पारदर्शकपणे मांडली पाहिजे.आता शेतकरी, सभासद आणि कर्मचाऱ्यांनी एकजूट दाखवली नाही तर भविष्यात आदिनाथच्या अस्तित्वाबाबत मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून निस्वार्थ आणि प्रामाणिकपणे आदिनाथच्या बचावासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे,” असे भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी सांगितले.दरम्यान, ४०० ते ४५० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा कारखाना १०० ते १२० कोटी रुपयांच्या आसपासच्या किमतीत विकला जाणार असल्याच्या चर्चेची स्वतंत्र आणि अधिकृत आर्थिक कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. कारण अशा व्यवहारात कारखान्याची वास्तविक मालमत्ता, कर्ज, देणी, राखीव किंमत, लिलाव प्रक्रिया आणि अंतिम व्यवहाराची रक्कम या सर्व बाबी सभासदांसमोर स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
आदिनाथचा प्रश्न आता केवळ राजकारणाचा राहिलेला नाही; तो करमाळ्याच्या सहकार चळवळीच्या भवितव्याचा प्रश्न बनला आहे.
Post a Comment
0 Comments