एससी-एसटी-ओबीसीचे आमदार, खासदार, मंत्री खरोखर समाजाचे लोकप्रतिनिधी आहेत काय?

एससी-एसटी-ओबीसीचे आमदार, खासदार, मंत्री खरोखर समाजाचे लोकप्रतिनिधी आहेत काय?

केवळ समाजाच्या नावावर निवडून येणे पुरेसे नाही; समाजाच्या प्रश्नांसाठी सत्तेला जाब विचारण्याची राजकीय ताकद निर्माण झाली पाहिजे — ॲड. डॉ. सुरेश माने

गोंडवाना न्यूज ब्युरो रिपोर्ट :-

जालना येथील टाऊन हॉल, आंबेडकर भवन येथे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी (BRSP)च्या वतीने आयोजित जाहीर सभेत पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. डॉ. सुरेश माने यांनी “एससी, एसटी, ओबीसी आमदार, खासदार आणि मंत्री हे खरोखरच त्यांच्या समाजाचे लोकप्रतिनिधी आहेत काय?” या विषयावर मार्गदर्शन केले.केवळ समाजाच्या नावावर निवडून येणे पुरेसे नसून, समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी विधानमंडळात प्रभावीपणे आवाज उठविणे आणि सत्तेला लोकशाही मार्गाने जाब विचारण्याची राजकीय ताकद निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे ॲड. डॉ. माने यांनी सांगितले.आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा संदर्भ देताना त्यांनी वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी दीर्घकाळ आंदोलन करावे लागते, ही गंभीर बाब असल्याचे नमूद केले. नागपूर येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. समाजाच्या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी केवळ सहानुभूती व्यक्त न करता त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा केला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.“समाजाच्या प्रश्नांसाठी प्रतिनिधींनी आपले पद आणि राजकीय सोय बाजूला ठेवून ठाम भूमिका घेण्याची तयारी दाखवली पाहिजे,” असे ॲड. डॉ. माने यांनी स्पष्ट केले.लोकसभा आणि विधानसभेतील एससी, एसटी व ओबीसी प्रतिनिधित्वाचा संदर्भ देत त्यांनी या समाजघटकांची मोठी सामाजिक संख्या असूनही त्यांच्या सामूहिक राजकीय ताकदीचा प्रभावी वापर होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. विविध पक्षांमध्ये असलेली सामाजिक ताकद संविधानिक आणि सामाजिक न्यायाच्या समान प्रश्नांवर संवाद व समन्वयातून एकत्र आली, तर जनतेच्या प्रश्नांवर अधिक प्रभावीपणे लोकशाही मार्गाने आवाज उठविता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.शिक्षण, रोजगार, आरक्षण, विद्यार्थी प्रश्न, सामाजिक न्याय, आर्थिक तरतुदी, आदिवासी प्रश्न तसेच संविधानिक हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी पक्षभेद बाजूला ठेवून संवाद वाढविण्याचे आवाहन त्यांनी केले.आरक्षण, उपवर्गीकरण आणि ओबीसी जनगणनेच्या प्रश्नावरही ॲड. डॉ. माने यांनी भूमिका मांडली. ओबीसी समाजातील विविध घटकांचा सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीनुसार विचार करून धोरणनिर्मिती झाली पाहिजे, तसेच संविधानिक हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी घटनात्मक आणि लोकशाही मार्गांचा प्रभावी वापर केला पाहिजे, असे ते म्हणाले.“बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकीय आरक्षणाची तरतूद का केली?” असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी राजकीय प्रतिनिधित्वाचा उद्देश केवळ पद मिळविणे नसून वंचित समाजाच्या प्रश्नांना विधानमंडळात प्रभावी आवाज मिळवून देणे हा असला पाहिजे, असे प्रतिपादन केले.“आपण डॉ. बाबासाहेबांचे विचार मानतो असे म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या विचारांची कसोटी स्वतःच्या राजकीय आणि सामाजिक आचरणावर लावली पाहिजे,” असेही त्यांनी सांगितले.समाजातील राजकीय विखुरलेपणावर भाष्य करताना त्यांनी वैचारिक प्रबोधन आणि संघटनात्मक एकजुटीवर भर दिला. समान सामाजिक व संविधानिक प्रश्नांवर व्यापक लोकशाही एकजूट निर्माण झाल्यास जनआंदोलन अधिक प्रभावी होऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले.“चिंता व्यक्त करून, दुःख व्यक्त करून किंवा एकमेकांवर आरोप करून प्रश्न सुटत नाहीत; सत्तेत असलेल्या लोकांना लोकशाही पद्धतीने जाब विचारण्याची क्षमता समाजात निर्माण झाली पाहिजे,” असे ॲड. डॉ. सुरेश माने यांनी स्पष्ट केले.या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून सुधाकर भाई निकाळजे, हरीश रत्नपारखे, जालना जिल्हा महापौर वंदनाताई मगरे, ॲड. नगरसेवक रीमाताई संदीप खरात उपस्थित होते.तसेच  डॉ. सुशील सूर्यवंशी, विलास दादा डोळसे, दलित पॅंथर अध्यक्ष संदीप भाऊ खरात, सचिन भाऊ बोर्डे, महेंद्र भाऊ रत्नपारखे, रोहिदास गंगा तिवारी आणि सचिन कांबळे,अण्णासाहेब चितेगर, वैशालीताई अरुण सरदार, प्रमोद खरात साहेब, दादाराव लहाने साहेब, हरीश भाऊ रत्नपारखे, प्रेमानंद मगरे, गोकुळ स्वामी, फकीरा वाघ आणि राहुल भाऊ रत्नपारखे यांचीही उपस्थिती होती.जाहीर सभेच्या आयोजनात जालना जिल्हा प्रभारी काशिनाथ दादा मगरे, जिल्हाध्यक्ष कैलास भाऊ रत्नपारखे, युवा जिल्हाध्यक्ष राहुल भाऊ गंगाधरे, आनंद गाडेकर, मिलिंद जोगदंडे तसेच BRSP मराठवाडा सचिव मिलिंद बोर्डे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ॲड. सतीश इंगळे यांनी केले.अखेरीस एससी, एसटी, ओबीसी तसेच सर्व वंचित घटकांच्या प्रश्नांसाठी सक्षम लोकप्रतिनिधित्व, संविधानिक हक्कांचे संरक्षण, वैचारिक प्रबोधन आणि लोकशाही मार्गाने संघटित जनशक्ती निर्माण करण्याचा संदेश देत जाहीर सभेची सांगता करण्यात आली.