गुन्हा दाखल होऊन 10 दिवस उलटले, तरी आरोपी मोकाटच! पोलिसांच्या भूमिकेवर कांबळेंचा संतप्त सवाल.

 गुन्हा दाखल होऊन 10 दिवस उलटले, तरी आरोपी मोकाटच! पोलिसांच्या भूमिकेवर कांबळेंचा संतप्त सवाल.

“सामान्यांच्या किरकोळ गुन्ह्यात तत्परता, मग या प्रकरणात एवढी शांतता का?”; मंडल अधिकारी पांडेकर व तलाठ्याला तातडीने अटक करण्याची मागणी.

सोलापूर - प्रतिनिधी

करमाळा तहसील कार्यालयातील गंभीर प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊन तब्बल दहा दिवस उलटूनही संबंधित आरोपी मोकाट फिरत असल्याने पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच संशयाचे ढग दाटले आहेत, असा घणाघाती आरोप भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी केला आहे.करमाळा पोलीस ठाण्यात मंडल अधिकारी राजकुमार पांडेकर आणि तलाठी गोरक्षनाथ ढोकणे यांच्याविरुद्ध १० सप्टेंबर २०२६ रोजी गुन्हा दाखल झाला असून FIR मध्ये भारतीय न्याय संहितेसह अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील विविध गंभीर कलमांचा समावेश आहे.मात्र एफआयआरची शाई वाळण्यापूर्वीच आरोपींवर कारवाई व्हावी अशी अपेक्षा असताना दहा दिवस उलटूनही आरोपी मोकाट फिरत असतील, तर पोलिसांची ही शांतता नेमकी कशासाठी? असा सवाल कांबळे यांनी उपस्थित केला आहे.

“किरकोळ गुन्ह्यात तत्परता, मग गंभीर प्रकरणात मौन का?”

“सामान्य नागरिकाविरुद्ध किरकोळ स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाला तरी त्याला तातडीने पोलीस ठाण्यात आणले जाते, चौकशी केली जाते आणि अनेकदा त्याला तुरुंगाची हवा दाखवली जाते. मग अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासह गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल झालेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत पोलीस दहा-दहा दिवस गप्प का?”असा थेट सवाल उत्तरेश्वर कांबळे यांनी केला.

“ही दिरंगाई नेमकी तपासाची गरज आहे की कोणाला तरी अप्रत्यक्ष संरक्षण देण्याचा प्रकार आहे, याचा खुलासा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी करावा,” अशी मागणीही त्यांनी केली.FIR नुसार, २७ डिसेंबर २०२५ रोजी करमाळा तहसील कार्यालयात शासकीय बैठकीदरम्यान संबंधित महिलेबाबत कथित अवमानकारक व जातीय स्वरूपाचे वक्तव्य आणि धमकीचा प्रकार घडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडे असल्याचे FIR मध्ये नमूद आहे. 

“आरोपींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करू नका !”

तहसीलदार, प्रांताधिकारी अथवा महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातील संबंधित आरोपींना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशाराही कांबळे यांनी दिला.

“आरोपींना संरक्षण देणे, चौकशी लांबवणे, तक्रारदारावर दबाव आणणे किंवा तपासावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणे यापैकी कोणतीही बाब आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कायद्याच्या चौकटीत त्यांच्यावरही आवश्यक ती कारवाई झाली पाहिजे.” असे कांबळे म्हणाले.

“एका अन्यायग्रस्त महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी ही धडपड!”

“ही लढाई कोणाच्या वैयक्तिक वैरासाठी नाही. एका अन्यायग्रस्त महिलेला न्याय मिळावा, तिचा सन्मान अबाधित राहावा आणि तिला निर्भयपणे शासकीय सेवा करता यावी, यासाठी आमची ही धडपड आहे.”

“जर वरिष्ठ महिला अधिकारी किंवा वरिष्ठ प्रशासनच अन्यायग्रस्त महिलेच्या पाठीशी उभे राहणार नसेल, तर शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांनी आपली नोकरी करायची तरी कशी? अन्याय सहन करून गप्प बसायचे का? आवाज उठवला तर आपल्यावरच कारवाई होईल, अशी भीती निर्माण झाली तर महिला कर्मचारी निर्भयपणे काम कशा करणार?असा परखड सवाल कांबळे यांनी उपस्थित केला.

पांडेकर यांच्या कथित पूर्वीच्या ACB प्रकरणाचा खुलासा करा

दरम्यान, राजकुमार पांडेकर यांच्यावर यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई झाली होती आणि त्यांना लाच स्वीकारताना पकडण्यात आले होते, अशी माहिती असल्याचा दावा कांबळे यांनी केला आहे.या दाव्याची अधिकृत नोंद तपासून, त्या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई झाली, कोणते गुन्हे दाखल झाले, न्यायालयीन स्थिती काय आहे आणि विभागीय पातळीवर काय निर्णय घेण्यात आला, याचा खुलासा संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

“शासकीय कर्मचाऱ्याला शस्त्र परवाना मिळतो तरी कसा?”

पांडेकर यांच्याकडे शस्त्र परवाना असल्याची माहितीही समोर आली असून, शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्याला हा परवाना कोणत्या कारणासाठी आणि कोणत्या निकषांवर देण्यात आला? परवाना देताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासण्यात आली होती का? याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी कांबळे यांनी केली.“पूर्वीच्या कथित ACB प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि सध्याच्या गंभीर गुन्ह्याची नोंद असताना संबंधित शस्त्र परवाना अद्याप कसा काय कायम आहे, याचा प्रशासनाने खुलासा करावा. लागू कायद्यानुसार परवाना रद्द अथवा निलंबित करण्याची आवश्यकता असल्यास तातडीने कारवाई करावी.” असे कांबळे यांनी स्पष्ट केले.

“तपास पूर्ण होईपर्यंत निलंबन करा!”

गंभीर आरोप असलेली व्यक्ती त्याच प्रशासकीय व्यवस्थेत पदावर कार्यरत राहिल्यास तक्रारदार, साक्षीदार किंवा अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत राजकुमार पांडेकर यांना तात्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी कांबळे यांनी केली.तसेच तलाठी संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष पदाचा वापर करून प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याचे आढळल्यास त्या पदाचा गैरवापर रोखण्यासाठी संघटनेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनीही तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

“अटक करा, निलंबित करा; अन्यथा आंदोलन अटळ!”

“सदर प्रकरणातील दोन्ही आरोपींवर कायद्यानुसार तातडीने कारवाई झाली पाहिजे. तपास पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित केले पाहिजे. शस्त्र परवान्याची चौकशी करून कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई केली पाहिजे. पूर्वीच्या ACB प्रकरणाचा अधिकृत खुलासा झाला पाहिजे.” हे सर्व करूनही प्रशासनाने डोळेझाक केली, आरोपींना अभय देण्याचा प्रयत्न केला किंवा कारवाईला जाणीवपूर्वक विलंब केला, तर भीम आर्मी शांत बसणार नाही. संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल. त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची राहील.”असा सणसणीत इशारा भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी दिला आहे.आता पोलीस प्रशासन या गंभीर आरोपांवर किती वेगाने कारवाई करते आणि महसूल विभाग संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कोणती भूमिका घेतो, याकडे करमाळा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.