वर्ग-२ शासकीय व भाडेपट्ट्यावरील जमिनी थेट वर्ग-१ मालकी हक्कात

 वर्ग-२ शासकीय व भाडेपट्ट्यावरील जमिनी थेट वर्ग-१ मालकी हक्कात

 लाखो भूखंडधारक, गृहनिर्माण संस्था व मिश्र वापरकर्त्यांना दिलासा

गोंडवाना न्यूज ब्युरो रिपोर्ट :-

 राज्यातील शासकीय अधीन (वर्ग-२) आणि भाडेपट्ट्यावरील जमिनी थेट मालकी हक्कात (वर्ग-१) रूपांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गृहनिर्माण संस्था, मिश्र वापरकर्ते आणि वैयक्तिक भूखंडधारकांसाठी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम २०२५’ मध्ये सुधारणा करून महसूल विभागाने अधिकृत अधिसूचना जारी केल्याने लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.राज्य शासनाने पाच जून २०२६ रोजी या संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यावर राज्यभरातून मागवण्यात आलेल्या विविध हरकती व सूचनांचा सखोल अभ्यास करून हा अंतिम आणि सुधारित निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून शासकीय वर्ग-२ च्या जमिनी थेट मालकी हक्काच्या म्हणजेच वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवीन नियमांनुसार, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी आता केवळ ५१ टक्के सदस्यांची संमती पुरेशी ठरणार आहे. या सुलभ अटीमुळे शेकडो प्रलंबित प्रकरणांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. गृहनिर्माण संस्थांसोबतच वैयक्तिक भूखंडधारकांनाही या योजनेचा थेट लाभ मिळणार असून त्यांना आपल्या जमिनीवर मालकी हक्क मिळवता येईल. या प्रक्रियेत एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्य असलेल्या प्रकरणांवर राज्य शासन स्तरावर निर्णय होईल.

कुळकायद्यातील ४० पट नजराणा रद्द

राज्यातील शेतकरी आणि उद्योजकांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदे (सुधारणा) अधिनियम, २०२६’ ची राज्यात तातडीने व काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने जारी केले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या सुधारित कायद्यामुळे राज्यातील औद्योगिक विकासालाही मोठी गती मिळणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रात लागू असलेल्या कुळकायद्यान्वये जमिनीची मालकी मिळाल्यानंतर, दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर ती जमीन विक्रीसाठी महसूल आकारणीच्या ४० पट नजराणा रक्कम भरावी लागत होती.

औद्योगिक जमिनींच्या सात बारा नोंदीसाठी मोहीम

राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्याच्या अनुषंगाने बिगर शेतकरी व्यक्तीला खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी किंवा एकात्मीकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठी शेतजमीन खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अशा खरेदी केलेल्या जमिनींच्या गाव नमुना क्र. ७/१२ च्या ‘इतर अधिकार’ सदरी खरेदीचा दिनांक आणि ५ वर्षांत औद्योगिक वापर सुरू करण्याचे बंधन अशा नोंदी कालबद्ध विशेष मोहीम राबवून अद्ययावत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.या रूपांतर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासाबाबत अत्यंत कडक नियमांचे पालन करावे लागणाररूपांतराचा लाभ घेणाऱ्या संस्थांना स्वतःच पुनर्विकास करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही खाजगी विकासकामार्फत पुनर्विकास करण्यास मनाई असेल.