येवतीतील उपोषण सातव्या दिवशी लेखी आश्वासनानंतर स्थगित.

 येवतीतील उपोषण सातव्या दिवशी लेखी आश्वासनानंतर स्थगित.

गोंडवाना न्यूज ब्युरो रिपोर्ट :-

 येवती ता. कराड येथे म्हासोली येवती मध्यम प्रकल्पाच्या शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून व्यावसायिक आस्थापना बेकायदेशीर निर्माण करून अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या विरोधात तसेच येवती ग्रामपंचायतमध्ये पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वापरात झालेल्या अपहाराबद्दल राजेंद्र सोरटे व शंकर सोनवणे यांनी 21/05/2026 पासून येवती ता.कराड भैरवनाथ मंदिराच्या परिसरात अतिक्रमण निष्कासित करण्यासाठी आमरण उपोषण सुरू केले होते. 

 ऑनलाइन तक्रारी पासून झालेली या प्रकरणाची सुरुवात आज अखेर प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर थांबली. सात महिने अविरतपणे उपोषणकर्ते  या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत होते. जलसंपदा विभाग, पीडब्ल्यूडी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा पोलीस मुख्यालय या सगळ्या विभागांना वारंवार चकरा मारून अतिक्रमण तसेच झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. वारंवार संबंधित विभागाने ग्रामपंचायत येवती यांना अतिक्रमणधारकांना नोटीसा बजावून अतिक्रमण निष्काशीत करण्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी असं लेखी स्वरुपात कळवलेलं होतं. ग्राम विकास अधिकारी तसेच ग्रामपंचायत प्रशासन  यांनी या वरिष्ठ कार्यालयाच्या अंमलबजावणीच्या पत्राला केराची टोपली दाखवली. 

म्हासोली येवती मध्यम प्रकल्पाला आदिग्रहण केलेली जमीन याची दप्तरी नोंद न सापडल्यामुळे तसेच नकाशा उपलब्ध नसल्याने, गाव नमुना 1 नोंदणीची दस्तऐवज वरिष्ठ कार्यालयात तपासणीसाठी असल्याने उपोषणाचा सातवा दिवस उजाडला.

 26/05/2026 रोजी पीडब्ल्यूडी विभागाने त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या येवतीतील रस्त्याच्या शेजारील असलेले अतिक्रमण हे रेखांकित केले व संबंधितांना नोटिसा बजावण्याचे काम केले.

27/05/2026 रोजी संबंधित विषयावर पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी तोडगा काढण्यासाठी आले असताना त्यांना आवश्यक असणारे कागदपत्र न मिळाल्याने उशीर होत आहे असे उपोषणकर्ते सांगितल्यानंतर चर्चेअंती मुदत देऊन लेखी आश्वासनानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आलं. यावेळी यावेळी येवती गावचे ग्रामस्थ, सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक, तलाठी, महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, पाटबंधारे विभागातील अधिकारी, पीडब्ल्यूडी विभागाचे अधिकारी, तसेच कराड दक्षिणचे आमदार आमदार डॉ. अतुल बाबा भोसले यांच्या कार्यालयाकडून  श्री. वसीम मुल्ला, श्री. प्रवीण साळुंखे यांची उपस्थिती होती.

 उपोषणाच्या मुख्य विषयांमध्ये  गाव नकाशा व त्यामध्ये तलाव्यासाठी अधिकृत झालेल्या क्षेत्रांच्या नोंदी त्यांचा नकाशा गेली सहा महिने जलसंपदा विभाग ग्रामपंचायत कार्यालयाला संपर्क करून माहिती मागवत आहे तरीसुद्धा माहिती दिली गेली नाही किंवा माहिती उपलब्ध नाही वरिष्ठ कार्यालयाकडे ती तपासणीसाठी गेलेली आहे अशा पद्धतीची उत्तरे दिली जात होती. उपोषणाच्या सातव्या दिवसापर्यंत देखील या कागदपत्रांचा पाठपुरावा झाला नाही की गंभीर बाब आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जर हा पुरावा उपलब्ध नसेल तर सामान्य माणसाला त्याची गरज लागली तर त्याला सरकारी कार्यालयाला जिल्ह्यापर्यंत हेलपाटे मारावे लागतात. विकास कामाच्या निधीमध्ये होणारा अपहार हा देखील विकासासाठी मारकच आहे. पंधराव्या वितआयोगामध्ये झालेल्या अपहार मध्ये गुन्हा दाखल होईल का?

 सगळ्या गावकऱ्यांच्या मनात असताना 29 मे ला ग्रामसभा संपन्न झाली पोलीस बंदोबस्तात या ग्रामसभेत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली पण पंधरावे वित्त आयोगामध्ये झालेल्या दहा लाखाच्या आकाराबद्दल अजूनही नागरिकांना कोणतीच पारदर्शकता ग्रामपंचायतीकडून विश्लेषित करण्यात आलेली नाही त्यामुळे हा संभ्रम जनतेमध्ये कायम आहे की त्या अपहाराचं काय झालं ते आभार करणारे यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणार का?

 

या उपोषणांनं दाखवून दिलं ग्रामीण भागातही लोकांच्या मध्ये जागृतता आहे. सर्वच लोकसेवकांनी कर्तव्याचे भान ठेवून काम करा अन्यथा येणारी पिढी BNS प्रमाणे गुन्हे दाखल करेल. यासाठी उपलब्ध साधनसामग्री आपल्या जवळच उपलब्ध झालेले आहे.

                                           ____उपोषणकर्ते राजेंद्र सोरटे.