मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान : स्थानिक प्रशासन ग्रामपंचायत.

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान : स्थानिक प्रशासन ग्रामपंचायत.

गोंडवाना न्यूज ब्युरो रिपोर्ट :-

 सामाजिक विकास साधण्यासाठी शासन सर्वत्र प्रयत्न करत असते. भारत हा खेड्यात वसणारा देश आहे. भारतातील ग्रामीण व्यवस्था ही व्यवसाय व आर्थिक परिस्थिती यामुळे सक्षम नाही हे ही सर्वांना माहीत आहे.जास्तीत जास्त लोक शेती या व्यवसायात गुंतलेले आहेत. शेती ही नैसर्गिक परिस्थितीच्या अधीन असलेली दिसून येते शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असते त्याहून अधिक अडचणीत असतो तो म्हणजे शेतमजूर बहुतांश शेतमजुरीची कामे ही काही अंशी मराठा समाज तुलनेने अधिक प्रमाणात ओबीसी व एस.सी. या प्रवर्गातील लोक शेतमजुरीसाठी लोकांच्या शेतावर कामास जात असतात आणि हा समाज लोकसंख्येने जास्त आहे. च्या व्यावसायिक विभागांमध्ये ते लोक काम करतात त्याचा मोबदला त्यांना त्याच प्रमाणात मिळतो. शेतकरी तोट्यात असला की शेतमजूर त्याहून आर्थिक अडचणीत असलेला दिसून येतो त्यामुळे शासन हे विविध अंगाने या मोठ्या समूहाला मदत करण्याचा प्रयत्न करतं शासन प्रत्येक वेळेला या मोठ्या समुदायाला केंद्रित करून आपली उद्दिष्ट ठरवत असतं त्यांची प्रगती व्हावी विकास साधावा या हेतून शासन कार्य करत असतं सगळ्यात शेवटची स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून ग्रामपंचायतीकडे पाहिलं जातं.

 ग्रामपंचायत ही या लोकसमूहाचा म्हणजेच आर्थिक दृष्ट्या असक्षम असणाऱ्या ओबीसी तसेच एस.सी व काही अंशी मराठा समुदायाला उन्नत करण्यासाठी वेगवेगळी योजना  राबवल्या जातात. ग्रामपंचायत प्रमुख अधिकार आणि कर्तव्य या दोन्ही गोष्टींनी बांधील असली पाहिजे. गावातील रहिवाशांचे आरोग्य सुरक्षितता शिक्षण सुख सोयी सामाजिक अथवा आर्थिक किंवा सांस्कृतिक कल्याण त्याचबरोबर इतर सामाजिक उन्नतीसाठी करावी लागणारी कामे ही कर्तव्य म्हणून ग्रामपंचायत पार पाडावी लागतात. तसा तो त्यांचा अधिकार असतो पण अलीकडे या अधिकाराची आणि कर्तव्याची दोन्ही गोष्टींचा विसर गाव कारभाऱ्यांना पडलेली दिसून येतो.

 प्रत्येक गावामध्ये बहुसंख्येने असलेला अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास प्रवर्गांची स्थिती सुधारण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांच्या बाबतीत आणि अनुसूचित जातीच्या अस्पृश्यता निवारणाच्या बाबतीत राज्य शासन, जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्याने केलेल्या कोणत्याही नियमांचे आदेशांचे पालन करील असं त्यांचं मूलभूत कर्तव्य असलं पाहिजे.

29 जुलै 2025 रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्या बैठकीत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबवण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली त्याचा शासन निर्णय 6 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रकाशित झाला. त्यानुसार "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान" राज्यात लागू करण्याबाबत निर्णय झाला.

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियाना अंतर्गत ग्रामपंचायत यांना कर सवलत देण्यासाठी शासनाने परिपत्रक काढून ग्रामपंचायत मालमत्ता धारकांना वाणिज्य मालमत्ता धारक सोडून इतर सर्वांना पन्नास टक्के कर सवलत द्या त्याची मुदत 31 डिसेंबर 2025 एवढी देण्यात आली होती. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी काही ग्रामपंचायतीने ग्रामपंचायतीच्या सोयीने केली यामध्ये ग्रामसेवक सरपंच यांनी परिपत्रकामध्ये असलेला निकष हाच अंतिम ठेवून म्हणजेच त्यामध्ये असं नमूद करण्यात आलं होतं की ही कर सवलत ग्रामपंचायतच्या मर्जीवर राहील की करसवलं द्यायची की नाही, ही मर्जी किंवा हा निर्णय वैयक्तिक ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांच्या फायद्याचा किंवा तोट्याचा हा ग्राह्य न धरता आपण ग्रामपंचायतीवर केलेलं प्रशासन आणि त्या प्रशासनानुसार आपली अधिकार कर्तव्य व सामाजिक प्रगती आणि विकास यामध्ये त्याचं परिवर्तन झालेला आहे का अनुसूचित जाती-जमातींना आपल्या ग्रामपंचायतीच्या अधिकार कर्तव्यांमुळे सामाजिक विकास झालेला आहे का याचा सारासार विचार करून त्यांनी या निर्णयावर विचार करणं गरजेचं होतं. पण वसुली बाकी आहे मग गाव कसं चालवायचं या उत्तरानं मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम अभियान याच्या उद्दिष्टाला मुठमाती देण्याचे काम बहुतांश ग्रामपंचायत येथील ग्रामपंचायत व ग्रामसेवक यांनी केलं. त्यावेळी मुख्यमंत्री समृद्ध गाव अभियानांतर्गत देण्यात येणारी कर सवलत ही म्हणजे या सामान्य जनतेला देण्यात येणारे खिरापत आणि ही खिरापत आपणच देत आहोत अशी त्यांची झालेली भूमिका यामुळे या पद्धतीची वर्तणूक बहुतांश ग्रामपंचायत मध्ये झालेली दिसून येते.

 काही ग्रामपंचायतींनी सोयीची भूमिका घेत पाणीपट्टीमध्ये कर सवलत नाही,घर फळ्यामध्ये व इतर करांमध्ये 50% सवलत पण ही पाणीपट्टी निर्धारित करताना  जी पाणीपट्टी निर्धारित केलेली आहे ती योग्य आहे का अन्यायकारक आहे याचाही विचार स्थानिक प्रशासनाने करणं गरजेचं असतं. जी सेवा ग्रामपंचायत देत नाही त्या पाणीपट्टीचा कर ग्रामस्थांच्याकडून आकार हे चूक व दोषपूर्ण आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना या गोष्टीची समज नसते व ज्यांना समज आहे की लोक त्यांच्या अर्थपूर्ण संबंधांमुळे या गोष्टीचा उलघडा करत नाहीत याचा परिणाम सामान्य जनतेवर होतो. ग्रामपंचायत प्रशासन ज्या वेळेला निपक्षपाते प्रत्येक त्यांच्या अधिकाराचा वापर करेल त्या वेळेला बहुतांश असणाऱ्या मागास प्रवर्गातील लोकांना या ग्रामपंचायतीच्या मार्फत फायदा होईल आणि त्यावेळीला त्यांची सामाजिक उन्नती बरोबरच आर्थिक उन्नती होईल आणि त्यानंतर ती लोक आपला कर वेळेवर अदा करतील आणि त्यानंतर होणारी सामाजिक क्रांती ही दीर्घकाळ टिकणारी व सर्वांना फायदेशीर होणारे असेल हे तत्व किंवा हे उद्दिष्ट घेऊन 

" मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान " महाराष्ट्रात सुरू केलं गेलं त्याची उद्दिष्टे ही प्रगल्भ किंवा व्यापक होती पण गाव कारभारी व शासकीय सेवक ग्रामविकास अधिकारी यांचा या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान या अभियानाकडे बघण्याचा संकुचित पणा भविष्यातील सामाजिक विकासातील अडसर ठरेल का?

 अशी शंका सामाजिक जाणकार व जेष्ठ नागरिक यांना होत असलेली दिसून येते यावरच आपण मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान च्या पुढील भागात प्रकाश टाकणार आहोत.