मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियाना अंतर्गत कर सवलत देण्यासाठी गाव कारभाऱ्यांचा विरोधाचा सूर.
ग्रामविकास अधिकारी शासकीय निर्णय लोकहिताचा हे गाव कारभाऱ्यांना सांगण्यात अपयशी.
सामान्य जनतेची कोंडी मनमानी कारभाराला ऊत.
29 जुलै 2025 रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्या बैठकीत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबवण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली त्याचा शासन निर्णय 6 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रकाशित झाला. त्यानुसार "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान" राज्यात लागू करण्याबाबत निर्णय झाला.संयुक्त राष्ट्र संघाने शाश्वत विकासासाठी जागतिक परिवर्तन कार्यक्रम 2030 जाहीर केला असून सर्वांना सोबत घेऊन चला हा या जागतिक कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने 17 शाश्वत विकास ध्येय व त्या अंतर्गत 169 उद्दिष्ट जाहीर केली असून त्यांची अंमलबजावणी एक जानेवारी 2016 पासून भारतात सुरू करण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या पंचायत राज विभागाने शाश्वत विकासाच्या स्थानिकीकरणासाठी शाश्वत विकासाच्या ध्येयांचे स्थानिकीकरणासाठी शाश्वत विकासाच्या ध्येयांचे नवरत्न संकल्पनेमध्ये रूपांतर केले असून त्या अनुषंगाने ग्रामीण विकासासाठी शासनाचे विविध विभाग मार्गक्रमण करत आहेत.
ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये पंचायत राज संस्थेचे मोठे योगदान असून त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थेमार्फत ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. राज्यातील विकासाचा बहुतांश योजना पंचायत राज संस्था मार्फत राबवल्या जातात त्या अनुषंगाने ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कामगिरी नुसार प्रोत्साहित करून त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. ग्रामविकास विभाग व शासनाच्या इतर विभागांच्या विविध योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबवल्या जातात सदर योजनाची प्रभावी व जलद गतीने अंमलबजावणी करून त्याचा लाभ ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवणे यातून ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावणे ग्रामपंचायत मध्ये लोकसहभागाची चळवळ निर्माण करणे , ग्रामीण नागरिकांना सुलभ रीतीने सेवा देणे महाराष्ट्रातील थोर संत परंपरेचा सहभाग घेणे.आरोग्य शिक्षण उपजीविका सामाजिक न्याय या मुख्य क्षेत्रातील ग्रामपंचायतचा सहभाग वाढवून पंचायत राज संस्था गतिमान करणे या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबवण्याच्या दृष्टीने शासन विचाराधीन होते.
ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून प्रामुख्याने काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतीस कामगिरी नुसार प्रोत्साहित करून त्याची कार्यक्षमता वाढवण्याकरिता उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून तालुका,जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरावर प्रोत्साहन देण्याकरिता मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान हे पुरस्कार अभियान राबवण्यास मान्यता देण्यात आली.
ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायत इकडून निवासी मालमत्ता कर व अन्य बाकी वसुली बाबत सवलत देण्यासाठी 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. राज्यातील ग्रामपंचायतची रचना व त्यांचे प्रशासन यासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करणे व तो एकत्रित करणे आणि विवक्षित इतर बाबी यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 पारित करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत संदर्भाधिन क्रमांक दोन व तीन अन्वये कर व शुल्क रचने करिता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम 1960 व शासन अधिसूचना दिनांक 31 डिसेंबर 2015 विहित करण्यात आले आहेत.
ग्रामपंचायतींचे आर्थिक स्वावलंबन हे समृद्ध गावाच्या निर्मितीसाठी अत्यावश्यक असल्याने तसेच शासनाच्या सर्व विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी शासनाने संपूर्ण राज्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबवण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. सदर अभियानात राबवित असताना अनेक ग्रामपंचायतीकडे करांची वसुली प्रलंबित असल्याने आणि ग्रामपंचायत इकडून अनेक कराबाबत शंभर टक्के वसुली होत नसल्याची बाब निदर्शनास येत होती.यामुळे ग्रामपंचायतींना नागरिकांना आवश्यक सुविधा पुरवण्यात व नवीन विकास कामे हाती घेण्यात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायतच्या थकीत कर वसुलीला गती देण्यासाठी थकबाकीच्या एक रकमे वसुली करिता आणि थकबाकीची वसूल केलेली रक्कम विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून निवासी मालमत्ता कर व अन्य करांच्या थकबाकी वसुली सवलत देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती ती त्यांनी पूर्णत्वास नेली.
यानुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतमधील अनिवासी मालमत्ता धारकांनी मालमत्ता कर पाणीपट्टी कर आणि दिवाबत्ती कर इत्यादी करांच्या सण 2025-26 चालू वर्षाच्या पूर्ण रकमेसह दिनांक 1 एप्रिल 2025 पूर्वीच्या एकूण थकबाकीच्या 50% रक्कम मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंमलबजावणीच्या कालावधीत एक रकमी ग्रामपंचायतकडे जमा केल्यास एकूण मूळ थकबाकीच्या रकमेसह 50 टक्के सवलत राहील. म्हणजेच सन 2025-26 च्या पूर्ण करांच्या रकमा व दिनांक 1 एप्रिल 2025 पूर्वीच्या कराची एकूण थकबाकी मिळून येणाऱ्या रकमेच्या 50 टक्के रक्कम ही सवलतीस पात्र असणार आहे.ही सवलत निवासी मालमत्ता धारकांसाठीच असणार आहे औद्योगिक व वाणिज्य या मालमत्ता धारकांनाही सवलत लागू असणार नाही. ग्रामपंचायत ग्रामीण विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका असते. सामान्य जनतेला यामध्ये अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागास प्रवर्गातील लोकांची परिस्थिती लक्षात घेऊन नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाने जर स्थानिक ग्रामस्वराज्य संस्था ग्रामपंचायत जर सक्षम व विकासाच्या भूमिकेने चालवली तर देशाच्या विकासामध्ये मोठे योगदान ठरेल. याचप्रमाणे ग्रामपंचायत अधिकार व सद्य परिस्थिती यावर प्रकाश टाकण्यासाठी..............
क्रमश : पुढील भागात.
Post a Comment
0 Comments