मागासवर्गीयांच्या १५% निधीचा विनियोग न करणाऱ्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची चौकशी करा.

 मागासवर्गीयांच्या १५% निधीचा विनियोग न करणाऱ्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची चौकशी करा.
______ उत्तरेश्वर कांबळे.

सोलापूर :- प्रतिनिधी.

सोलापूर जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या कल्याणासाठी राखीव असलेला १५% निधी गेल्या तीन वर्षांपासून खर्च न झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रश्नी भीम आर्मीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना निवेदन दिले आहे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

शासकीय नियमांनुसार, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या स्वनिधीतील १५% हिस्सा मागासवर्गीय घटकांच्या विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र,सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी सन २०२३, २०२४ आणि २०२५ या सलग तीन आर्थिक वर्षांत हा निधी खर्च केला नाही. स्थानिक सदस्य आणि ग्रामस्थांनी वारंवार लेखी पाठपुरावा करूनही सरपंच व ग्रामसेवकांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा निधी 'लॅप्स' (व्यपगत) झाल्याचा आरोप देखील उत्तरेश्वर कांबळे यांनी केला आहे. सुखदेव गरड, बलभीम कांबळे ,प्रविण कांबळे ,सनी कांबळे,ओम गरड ,नामदेव कांबळे या 

शिष्टमंडळाने सीईओंकडे खालील मागण्यांचे निवेदन सादर केले निधी खर्च न करणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती मांडणारी  श्वेतपत्रिका जाहीर करावी.- कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित सरपंच आणि ग्रामसेवकांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत कडक प्रशासकीय कारवाई करावी.- प्रशासनाने येत्या ७ दिवसांत यावर लेखी उत्तर देऊन प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करावी.

हा निधी जाणीवपूर्वक खर्च न करता मागासवर्गीय घटकांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. प्रशासनाने ७ दिवसांत ठोस पावले न उचलल्यास जिल्हा परिषद कार्यालयावर भव्य जन आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा उत्तरेश्वर कांबळे यांनी दिला आहे.