ज्ञानेश कुमार यांच्या निषेधार्थ राजीनाम्याची आग्रही मागणी

 ज्ञानेश कुमार यांच्या निषेधार्थ राजीनाम्याची आग्रही मागणी 

साताऱ्यात निषेधार्थ जनआंदोलन संपन्न 

सातारा : प्रतिनिधी.

  मतदार सखोल पडताळणी दरम्यान मोठा घोळ करणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना राजीनामा द्यावाच लागेल. अशी आग्रही मागणी प्रदेशाध्यक्ष पार्थ पोळके यांनी केली आहे.

   येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रिपब्लिकन जन आंदोलनतर्फे ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधार्थ निषेध आंदोलन संपन्न झाले. तेव्हा पोळके मार्गदर्शन करीत होते.अध्यक्षस्थानी जिल्हाध्यक्ष अशोक भोसले होते.देशभरात आंदोलनाची राळ उठली आहे.तेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयुक ज्ञानेश कुमार यांच्या संविधानिक व देहद्रोही कृत्याविरोधार्थ  जनआंदोलन छेडण्यात आले.

  यावेळी अनिल वीर,अमर गायकवाड,अरविंद गाडे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते सर्व क्षेत्रातील मान्यवर, आंबेडकरवादी,विविध पक्ष संघटनांचे प्रतिनिधी,शाहीर श्रीरंग रणदिवे व प्रकाश फरांदे, जिल्हा अखिल भारतीय होलार समाज संघटचे अध्यक्ष लालासो.(दादा) आवटे, प्रतिकार सामाजिक संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष अंकित वाघमारे,जय होलार सामाजिक सेवाभावी संस्थेचे पश्चिम महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष तथा होलार समज युवा मंचचे संस्थापक-अध्यक्ष प्रशांत खांडेकर, जिल्हा रिपब्लिकन सेनेचे महासचिव नितीन रोकडे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जिल्हाध्यक्ष मदन खंकाळ (आंबेडकर गट) व राज्य महासचिव चंद्रकांत कKकांबळे (गवई गट), साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे कृती समितीचे संस्थापक-अध्यक्ष उमेश चव्हाण व गुरमित सिंह (पुणे),राजेंद्र कांबळे आदी विविध क्षेत्रातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनी उपस्थित होते.सरतेशेवटी पार्थ पोळके यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांना निवेदन सादर केले.

        "केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धती, निर्णय व कथित असंवैधानिक/लोकशाहीविरोधी बाबींची निष्पक्ष चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी.तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, निष्पक्षता व मतदारांचा विश्वास अबाधित करण्यात आला पाहिजे.भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला लोकशाही, समानता, न्याय, स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीचा अधिकार दिलेला आहे. देशातील निवडणूक प्रक्रिया ही लोकशाही व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून निवडणूक प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असणे अत्यावश्यक आहे.निवडणूक आयोग ही संवैधानिक संस्था असून तिच्या कामकाजाबाबत नागरिकांच्या मनात कोणत्याही प्रकारचा संशय निर्माण होऊ नये. ही लोकशाहींच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. अलीकडील निवडणूक प्रक्रिया, मतदार याद्यामधील बदल,एसएआर प्रक्रियेबत विविध निर्णय व कार्यपद्धतीबाबत देशभरातून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी संबंधित बाबींची निष्पक्ष, स्वतंत्र व पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतींची चौकशी करावी.केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळातील निर्णय, आंदेश व निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कार्यपद्धती यांची स्वतंत्र, निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.निवडणूक प्रक्रियेबाबत तक्रारींची चौकशी करावी. मतदार याद्या, मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे/समाविष्ट करणे,एसआयार प्रक्रिया तसेच निवडणूक प्रक्रियेल कथित अनियमिततेबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्यात यावी. एसआयआर प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता ठेवावी.विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन (एसआयार) प्रक्रियेत कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव अन्यायकारक पद्धतीने वगळले जाणार नाही.याची खात्री करावी. एसआयार प्रक्रियेतील निकष, हरकती, दावे व निर्णय प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करावी.मतदार यादीची स्वतंत्र पडताळणी करावी.मतदार यादीमधील मृत व्यक्तींची नावे, स्थलांतरित व्यक्तींची नावे, दुबार नोंदी किंवा अन्य त्रुटी असल्यास त्यांची निष्पक्ष व स्वतंत्र पडताळणी करावी. तसेच पात्र मतदारांची नावे कोणत्याही कारणास्तव वगळली जाणार नाहीत.याची दक्षता घ्यावी.निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व निर्णय सार्वजनिक करावेत. निवडणुक प्रक्रियाणि संबंधित महत्त्वाचे निर्णय, त्यामागील कायदेशीर आधार, निकष व उपलब्ध आकडेवारी जनतेसमोर पारदर्शकपणे प्रसिद्ध करण्यात यावी. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता अबाधित ठेवावी. निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेवर कोणत्याही राजकीय किंवा बाह्य दबावाचा प्रभाव पडू नये. आयोगांची स्वायत्तता, निष्पक्षता आणि संस्थात्मक विश्वासार्हता अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात.दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करावी. चौकशीमध्ये  कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी किंवा संबंधित व्यक्तीकडून कायद्याचे उल्लंघन, अधिकाराचा गैरवापर, कर्तव्यातील कसुर किंवा निवडणूक प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध लागु असलेल्या कायद्द्यानुसार कठोर कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात यावी.नागरिकांच्या तक्रारीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी.मतदारांना मतदार यादी किंवा निवडणुक प्रक्रियेबाबत तक्रार असल्यास त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सुलभ, स्वतंत्र आणि वेळबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करुन घ्यावी.पात्र मतदारांचा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित करावा.कोणत्याही पात्र भारतीय नागरिकांचे नाव केवळ प्रशासकीय त्रुटी, तांत्रिक कारण किंवा चुकीच्या पडताळणीमुळे मतदार यादीतुन वगळले जाणार नाही.यासाठी विशेष दक्षता घ्यावी.निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवावा.लोकशाही व्यवस्थेतील नागरिकांचा निवडणुक आयोगावरील विश्वास अबाधित राहण्यासाठी सर्व प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि संविधानाच्या चौकटीत राबविण्यात याव्यात." अशा आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यासह पो.अधीक्षक, निवडणूक विभागीय आयुक्त पुणे,मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र मुंबई,मुख्य निवडणूक आयुक्त भारत निवडणूक आयोग नवीदिल्ली व इतर संबंधित प्रशासकीय विभाग यांना सुपूर्द करण्यात आले आहे.